काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला कास्कीको प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्धा लागेको छ ।

अनुसन्धानका लागि आज ६ दिन म्याद थपिएको छ । अहिले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु भने आफ्नो सभापतिमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

काठमाडौंको माइतीघरमण्डला, पोखरालगायत देशका विभिन्न भागमा उनीहरुले रविको रिहाइको माग गरिरहेका छन्। यता, कांग्रेस एमालेले भने राज्यका निकायलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

निर्दोष नफसोस््, दोषी नउम्कियोस् भन्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त अंगिकार गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अनुसन्धानको दायरामा आएको व्यक्तिलाई भिडले बचाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो ।

रविको गिरफ्तारी शैलीप्रतिपनि रास्वपा आक्रामक बनेको छ। अर्बौँको अपचलन गरेकाहरु खुलेआम हिडिरहेको तर कानूनसम्मत रकम खर्च गरेको व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा हुनु बिडम्बना रहेको रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंको ठहर रहेको छ। अब उप्रान्त सहकारी पीडितका मुद्धालाई रास्वपाले बोकेर हिड्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ ।

यो मुलुकमा बसेका आमनागरिकका लागि कानून बराबर हो । अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेको अनुसन्धान हुँदै गर्दा अरु आरोपी छुट्नु हुँदैन । आमजनता देखाएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कार्यपनि वाञ्छनीय हुँदैन ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर गलतलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।