काठमाडौं।असार १७ गतेराति मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेसँगै रन्थनिएका प्रतिपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् । सरकार गठन भएको तीन महिना कात्तिक १० गते पुग्न लागेको छ ।

हनिमुन पिरियडसम्म पनि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले सकारात्मक संकेत देखाउन नसकेको भन्दै विपक्षी प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी एकाकार भएका छन् । उनीहरुले आजै बिहान पनि छलफल गरेका छन् ।

आउँदो तिहार र छठपछिनै सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने उनीहरुको तयारी रहेको छ। दुई ठूला दलहरुको समिकरणले पनि जनताको निराशा चिर्न नसकेको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, दुईतिहाइको दम्भले मुलुक भड्खालोमा पर्ने खतरा रहेको विपक्षी दलहरुको दाबी रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले सरकारले जनताको हीतमा कामै गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । यो समिकरण चाडै भत्किन लागेको बिडारीको तर्क छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार आम रूपमा अलोकप्रिय बन्दै गएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। खासगरी कांग्रेस र एमालेले गरेका ठुला भ्रष्टाचारको फाइललाई लुकाउन ओली सरकार बनेको उनीहरूको आरोप छ ।

नागरिकस्तरमा बिस्तारै सरकारविरूद्ध बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न लागेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा बनेसँगै माओवादी केन्द्र सशंकित देखिएको छ ।

यो सरकारले खुलेआम भ्रष्टचार बढाएको र जनताको पक्षमा नदेखिएकोले मोर्चाबन्दी शुरु गरेको आम जनता पार्टीका नेता एवं सांसद प्रभु साहको भनाइ छ ।

एमाले र कांग्रेसले पनि ससाना दलहरुले मुलुकमा अस्थिरता पैदा गरेको भन्दै थ्रेस होल्ड बढाउनेदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन संशोधनको तयारीसम्म गरेका छन्। मन मिल्नेहरुसँगको एकता र स्थिरतामा सत्तारुढ दलहरुको एकमत रहेको छ ।