काठमाडौं । दशैँ सकिएलगत्तै सरकारको कामबारे आम नागरिकले चासो र अपेक्षा व्यक्त गरिरहँदा निराशा पनि उत्तिकै देखिएको छ । दशैँको मुखैमा आएको औसतभन्दा बढी बर्षाले ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि सरकारी व्यवस्थापन फितलो रहेको टिप्पणी शुरु भएको छ । यो बीचमा विवादित छबि भएको व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङसँग एमालेले पार्टी कार्यालय निमार्णर्थ भन्दै करिब १० रोपनी १४ आना जग्गाको समेत चर्चा चुलिएको छ । यसअघि दशैँ कसरी मनाउने भन्दै चिन्तामा रहेका सहकारी पीडितहरुका समस्यामा तिहार आउनै लाग्दा सरकारले के काम गर्छ भन्नेमा उनीहरुको चासो रहेको छ । तर सरकारले सहकारी अनियमिमता प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई काार्यन्वयनमा ल्याउन नसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं समिति सदस्य लेखनाथ दाहालको भनाइ छ । 

यता, सरकार आफ्नो हनिमुन पिरियड नजिकै पुगिरहेका बेला विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आलोचना र समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारप्रति धेरैको गुनासो नै रहेको छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुदेखि दशैँमा भएको मूल्यवृद्धि रोक्न नसक्नुले सरकार आलोचित बन्न पुगेको हो । पछिल्लो समय सहकारी पीडितका समस्या समाधानमा  चुकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षका नेता एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले सहकारीमा मुछिएका कसैलाई पनि नछोडी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारले आफू भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । तर, विभिन्न महत्वकांक्षा बोकेका व्यक्ति र विचौलियाका कारण सरकारले पनि गतीशील काम गर्न नसकेको बहस हुने गर्दछन् । दुई ठूला पार्टीहरुको सहकार्यले पनि अहिलेको अस्थिरता र अराजकतालाई निरुत्साहित गर्न नसके व्यवस्थामाथि प्रहार हुने पक्का छ ।