काठमाडौं। पछिल्लो समय बार र अदालतको टकराव देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बारले आपत्ति जनाएपछि मतभेद उछालिएको हो । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर नै भएपछि स्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ ।

उपत्यका बारका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीको बैठकले बार अध्यक्षमाथि दर्ता भएको अदालतको अवहेलना निवेदन समग्र कानुन व्यवसायीमाथि कै भएकाले त्यसको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायपरिषद्को विरुद्ध बोल्नै नपाइने नभइ अराजकताबारे प्रश्न उठाएको बारका अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ ।

योसँगै बार र बेञ्च फेरि एक पटक आमनेसामने भएका छन् । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय भनेर स्थापना गरिएको निकायलाई २०१३ सालपछि सर्वोच्च अदालतमा रुपान्तरण गरिएको थियो । यो अवधिमा बार र बेञ्चका बिचमा धेरै पटक टकराव भएको छ ।

बारकै विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको भने यो पहिलो पटक हो । सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतका १६ न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा मुद्दा सुनुवाइ नभएको गुनासो र दबाब प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि बढेको थियो ।

यहीबेला नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकाले तत्काल न्यायाधीश नपाउने अवस्था देखिएको थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने बारका पदाधिकारी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको भनाइ रहेको छ ।

यही विवादका बीचमा असोज ११ गते परिषद्ले उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । आफूहरूको विरोधकै बीचमा न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बार आक्रोशित बनेको छ ।