काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले क्लिन चिट पाएको भन्दै जनतामा भ्रम छरेको कानूनका जानकारहरुले दाबी गरेका छन् ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम गएको एकिन गर्दै लामिछानेको समेत संलग्नता रहेकोले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।यद्यपि लामिछाने र उनका समर्थकहरुले मुद्धालाई मोड्नका निम्ति भ्रम सिर्जना गरेको अधिवक्ताहरुको जिकिर रहेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई कारबाही सिफारिस गरेकोले क्लिन चिट भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रचलित कानून बमोजिम लामिछाने कारबाहीको भागिदार हुने उहाँको जिकिर थियो ।

लामिछानेले आफूले क्लिन चिट पाएको भन्दै प्रचार गरेपछि संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले प्रष्टीकरण दिन हम्मे हम्मे परेको छ। तथ्यलाई तोडमोड गरेर लामिछानेले सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने चेष्टा गरेकोले समिति सभापति थापाले प्रतिवेदनभित्र समेटिएको विषयलाई प्रष्ट पार्दै आउनुभएको छ।

विभिन्न प्रमाणका आधार गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले लामिछानेको सहकारी रकममा संलग्नता पुष्टि भएको र यो संगठित अपराध अन्तर्गत पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ रहेको छ। यो विषयमा सरकारका निकायहरुलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने र मुद्धा चलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव रहेको छ।

आम नागरिकको भावनामाथि खेलबाड गर्दै अर्बौँ रकम अपचलन भएको छ। यो रकम हिनामिनामा ज–जसको संलग्नता छ, सबै कानूनी दायरामा आउन जरुरी देखिन्छ। यो अराजकतामा राज्य समेत जिम्मेवार देखिएकोले तत्कालीन समयमा सहकारी विभाग हुँदै विभिन्न तालूकदार निकायका प्रतिनिधिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।