काठमाडौं । निम्न आय भएका आमनागरिकहरुलाई आर्थिक पहुँचमा जोड्नका निम्ति महत्वपूर्ण मानिने सहकारी क्षेत्र यतिबेला बदनामित बनेको छ । केही विचौलियाहरुको दबदबाका कारण सहकारी क्षेत्रलाई धरासायी मोडमा पुर्‍याएको छ । राजनीतिक संरक्षणको आडमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सहकारीको रकम अपचलन गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीका नामूद ठग कहलिएका जीबी राई उर्फ गितेन्द्रबाबु राईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन भए, विभिन्न अनुहारहरु गृहमन्त्रीका रुपमा आए तर उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्यकारण सरकार र तीनका निकायहरुको कमजोरी रहेको आमनागरिकको बुझाइ रहेको छ । मकै पोलेर, सागको मुठो बेचेर दश, बीस रुपैयाँ जम्मा गरेका नागरिकहरुका पीडा सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उल्टै राजनीतिक समिकरण जोगाउनका निम्ति तिनै आरोपीहरुलाई स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालय दिएर जनताको पीडामा नुनचुक छर्किने काम भएको छ । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधार सरकारले गलतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।

राम्रो नियतले सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई पनि विचौलियाका कारण विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले सहकारी अनियमिततालाई छानबिन गर्नका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएको छ, जसको काम सरकारले दिएको टीओआरलाई मात्रै पूरा गर्नु देखिएको छ । समितिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सम्मिलित भनिएको सहकारी अनियमितता र केही अन्य सहकारीको छानबिन गरिरहेको छ । संसदीय छानबिन समितिका सदस्य राजन दाहालले समितिले सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताउनुभयो ।

सहकारी प्रकरण यो मुलुकका नागरिकका लागि अभिसाप बनेको छ । ठगहरुको बिगबिगी र विचौलियाको संस्कारबाट हुर्किएका व्यक्तिहरुका कारण धेरै नागरिक घर न घाटका भएका छन् । त्यस्ता पात्रहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो कानूनी कठ्घरामा ल्याउनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ ।