काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा जान केही युवाहरुलाई सिफारिस गरेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र बाहिरियो।

झन्डै दुई महिनाअघि चर्चा पाएको यो विषय अहिले पुनः सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठक, सडक र संसदमा चर्को छलफलको बिषय भएको छ । सो पत्र बाहिरिएसँगै कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दलले अहिले राजीनामा दिन दवाब दिइरहेको छ ।

यता,प्रतिपक्षी सांसदहरूले “संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको आरोप लगाईरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रानालाई हटाउन नहुने बताउनुहुन्छ।

उहाँले उपसभामुख रानालाई महाअभियोग लगाउन खोज्नुलाई कांग्रेस–एमालेको उद्दण्डताको संज्ञा दिनुभयो। उपसभामुख रानालाई महाअभियोग लगाउँदा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरुले नै विरोध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउनु गलत हुन्छ । हाम्रो पार्टीले त्यसको विरोध गर्छ । अरु पार्टीहरुलाई पनि हामी भन्छौं, ठूला पार्टीहरुको अहंकार र उद्दण्डताबाहेक केही पनि होईन । यसको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ । खनालको दावी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर हटाउने सत्तारुढ दलहरुको तयारीको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइएरहेको छ । उपसभामुख हटाउने कार्यको प्रतिकार गर्ने रास्वपाको चेतावनी छ ।

‘एमाले र कांग्रेसले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ रे। आन्तरिक छलफल गर्न हामीले बाँकी छ’, कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भन्नुभयो, स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि, हामी प्रतिकार गर्नेछौं ।’ रास्वपाले अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुख रानाले पत्र लेखेको स्वीकार गरिसकेको छ ।

तर,उपसभामुखले लेखेको पत्रको स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले त्यही विषय उठाएर हटाउन खोज्नु बेठीक भएको दावी गर्नुहुन्छ ।उपसभामुख रानामगरले गरेको त्रुटी पद नै जाने खालको नभएको बुर्लाकोटीको जिकिर छ ।

आज मात्रै बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले उपपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पत्र लेख्नु कमजोरी भएको बताएको छ ।तर १८ महिनापछि संवैधानिक परिषद्लाई हेरेर उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक पछि सत्ता पक्षले उपसभामुख रानामगरलाई पदीय आचरण अनुरुप कार्य नगरेको भन्दै पदमुक्त गराउने तयारी गरेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले “संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको आरोप लगाईरहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको उक्त निकायमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख छन्। हालको उपस्थितिअनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा जानका लागि २०२३ को फेब्रअरीमा उपसभामुख रानामगरले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने गरी दूतावासमा सिफारिस पत्र लेख्नुभएको थियो। उपसभामुख रानामगरले त्यसबेला लेखेको पत्र गत साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो ।