काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख ईन्दिरा रानालाई हटाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखको आचरण सही नभएको भन्दै प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

दुई ठूला दलले दर्ता गरे साना दलहरुको समर्थन रहने गठबन्धन बैठकमा नेताहरूले सुझाएका थिए । उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

पत्रमा उनले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । संसदमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले चौतर्फी प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा बुझाउनु उचित हुने सुझाव दिनुभयो ।

उपसभामुख रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार रानालाई हटाउन खोजेको हो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख राना मगरको मानव तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएदेखि नै उनलाई संविधान बमोजिम हटाउन प्रस्ताव राखिरहेको थियो ।

संवैधानिक परिषदमा समेत कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नरहेकाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको मागमा सहमत भएको बताइएको छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परिवारले सरकार लोकतन्त्रको विरुद्ध गइरहेको दाबी गर्नुभयो।

उता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने सरकारको तयारीको विपक्षमा उभिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको रवैया सहन गर्न नसकिने बताउनुभयो।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ। यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ।

महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।