काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषण र विभिन्न निर्माण कार्य निषेधित गर्न गरेको फैसला र नदी सम्बन्धी मापदण्डबारेको सर्वोच्चको पूर्णपाठले यतिबेला खोला किनारामा घर भएका स्थानीयहरु त्रसित भएका छन् ।

उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रमा निर्माण निषेधित घोषणाको आदेश र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचनाले स्थानीय हैरान भएका हुन् ।

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताएको छ ।

यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ।राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद डा. धवलशम्शेर जबराले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध तत्काल पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

उपत्यका भित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी तथा खोलाहरू (बागमती, विष्णुमती, मनोहरा) लगायतका खोलाक्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने हुँदा जग्गा मूल्यहीन हुने भएकोले स्थानीय जग्गा धनीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड तय गरेको थियो । सोही मापदण्ड समेत गलत भएको कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केशीको दाबी छ।

अहिले सडक र संसद यही कुरालाई लिएर तातिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह बालेनले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि भने महानगरको बैठकमा समेत चर्काचर्की परेको थियो । एमाले सांसद रघुजी पन्तले मेयर बालेन शाहले समाजलाई मिलाउने भन्दा गलत बाटोमा प्रसय गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

२०६५ को मापदण्ड विपरित उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा पनि मापदण्ड तय भएकोले अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले सबै नदी तथा खोला किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ, जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोलाकिनारका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।