काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौं महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताउनुभएको छ । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उहाँले आपत्ति पनि जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले सरकारलाई सोध्नुभएको छ– आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?

बालेन थप्नुहुन्छ, ‘मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम

न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उहाँले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिनुभएको छ ।