काठमाडौं। नेपालका दुई ठूला दलहरुको सत्तासहकार्यले राजनीतिक स्थायित्वका साथै विभिन्न क्षेत्रको समृद्धि परिकल्पना गरेका नागरिकहरु भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐन २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक देखेर तर्सिएका छन्।

विशेष गरी भ्रष्टाचारको कुनै समय सीमा हुँदैन, रंग, वर्ण हुँदैन। यो गलत क्रियाकलापमा संलग्न रहने जोकोही व्यक्तिहरु समाजको नजरमा गतिलो भन्दै मिल्दैन। बिडम्बना अहिलेको गठबन्धनले भ्रष्टाचारमा पनि हदम्याद राख्ने प्रस्तावअघि सार्दा धेरैले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।

यो सरकारमा संलग्न केही व्यक्तिहरुले कुनै न कुनै दिन जेलको चिसो हावा खानुपर्ने भएकोले विधेयकलाई खुकुलो बनाउने दुस्साहस गरेका छन्। यो विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एक स्वर रहेको बुझिएको छ। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषय कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउनुभएको छ।

नेकपा एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले यो सरकारले लामो समय थन्किएर रहेका हरेक विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने बताउनुभयो। उहाँले यो गठबन्धनलाई काम नगर्ने छुट नभएको बताउँदै विगतका विभिन्न फाइलहरुलाई अध्ययन गरेर किनारा लगाइने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार हदम्यादको विषयमा सबै दलहरुको सहमतिमा टुंग्याइने उहाँको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले केही दलहरुमा अहिलेको गठबन्धन बनेको देख्दा छटपटाहट भएको बताउँदै यो समिकरणले धेरै अनिर्णित विषहरुलाई पार लगाउने दाबी गर्नुभयो। दुई दलहरुबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ।

यो मुलुक विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार जनताबाट नभइ शासक र कर्मचारीहरुबाटै भएको छ । राज्यशक्तिको दोहन गर्ने राजनीतिक संयन्त्रनै देखिएको छ । यदि भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारवाला निकायमा आफ्ना मान्छेको नियुक्ति गर्ने हो भने मुलुक रसातलमा फस्ने पक्का छ ।