काठमाडौं। चौतर्फी दबाबपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भ्रष्टाचार कसुरको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेपछि बैठक मार्फत सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाइएको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिजोको सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अपनत्व लिने भन्दै जनसरोकारलाई मध्यनजर गर्दै पाँच वर्षे प्रावधानलाई हटाइएको उल्लेख गर्नुभयो।

सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षीय हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गर्नुभएको थियो।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अब विधेयकमा कुनै पनि हदम्यादको कुरा उल्लेख नरहेको खतिवडाको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादको विषयमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो। बैठकमा समिति सदस्य गगन कुमार थापाले हदम्यादको विषय अव्यवहारिक रहेकाले नै आफूले संशोधन दर्ता गरेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा जनचासोलाई पनि मध्यनजर गर्दै सोच विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले नै हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको र अहिले समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई हटाएको प्रति धन्यवाद दिनुभयो। समाजमा राम्रा काम गर्नेलाई मरोणापरान्त पुरस्कार र सम्मान दिने गरिएको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेलाई पनि जुनसुकै समयमा कानुनको परिधिमा ल्याउन सक्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

अन्य समिति सदस्यहरूले पनि हदम्याद हटाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएपछि विरोध भएको थियो ।

विधेयकको दफा ४५ (१) मा , ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । पाँच वर्षको समयसीमा नै राख्न नहुने भन्दै विरोध भएको थियो ।