काठमाडौं । नेपालका कैयौँ सहकारी नागरिकको पीडा बनेका छन् । सीमित बिचौलियाको हालीमुहाली रहेका सहकारीमा तत्कालीन सरकार र नियामक निकायले कानमा तेल हालेर बस्दा आम सर्वसाधारणहरूले अहिले पनि दुःख व्यहोरिरहेका छन् । हाल पनि ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरू समेत यस्तै संकटमोचन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा जुटेको छ । सहकारीभित्रका समस्याहरूलाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले बताउनुभयो । 

 

समितिले टिओआरको अनुसूची १ र २ मा भएको २९ सहकारीका प्रतिनिधिसँग बयान लिएको थियो । यस्तै, रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न हाई प्रोफाइल व्यक्तिको समेत बयान समितिले लिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिको म्याद यही भदौ १५ गते सकिँदै छ । तर, काम थालनी गरेको ३ महिना समितिको समयावधि भएकाले भदौ २२ सम्म समय पाउनुपर्ने समिति सदस्यहरूको मत छ । सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले लामो समयदेखिको अराजकता रहेकोले सरकार नियमन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । 

 

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धनमा अध्ययन गरी सुझाव दिनु टिओआरमा उल्लेख छ । यस्तै, दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिको छ ।