२०८३, श्रावण १७ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन्। लामो समय चर्चामा रहेका ठूल्ठूला काण्डहरुको अझैपनि पटाक्षेप हुन सकिरहेको छैन। नेपालपनि भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरुकै प्रमुख स्थानमा रहँदै आएको छ।
यहाँ नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएको छ । जसलाई न्यायालयले समेत संरक्षण गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ । यतिबेला धेरैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अधिकांश सांसदहरूले पनि विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने व्यवस्था मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
युवाहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भनी फोनहरू आइरहेको र सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलेको भन्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा कुनै पनि हालतमा हदम्याद मान्य नहुने जिकिर गर्नुभएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको थाहा भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने त्यसो नभएमा पछि मुद्दा नचल्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यद्यपि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चलेपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको धारण कैयौँ सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त मतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भने उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुने भन्दै असहमति जनाएका छन्। यता, स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफूले गरेका भ्रष्टचारलाई ढाकछोप गर्न हदम्याद राख्ने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
हाल प्रचलित ऐन र दर्ता भएको विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि त्यो व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।उक्त विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमा भएकामध्ये केही बुँदामा संशोधन नहुने हो भने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र पहुँचवाला व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
