काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्दावलीलाई हलुका रुपमा चित्रण गरिएको बेलाबखतका घटनाक्रमले देखाइरहेको हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा कुरा गर्ने हो भने कसैलाई आरोप लगाउनलाई र स्टण्ट गर्नका लागि पनि यो शब्दको दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । मिहिन ढंगले अध्ययन अनुसन्धान नगरी भ्रष्टाचारी करार गर्नेदेखि लिएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नका लागि समेत यो विषयलाई उचालेको पाइन्छ । नेपालमा विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार बनिरहेका बेला यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा नै राजनीतिक नियुक्तिदेखि भागण्बडा गर्ने प्रणालीका कारण विचौलिया, दलाललाई पोस्ने कार्य भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जंगमले घुसबाट शुरु भएको भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिएको बताउनुभयो । 

नेपालमा हुने राजनीतिक उथलपुथल समेत भ्रष्टाचारकै कारण प्रभावित भएको आरोप लाग्ने गर्दछ । सत्तापलट हुनुपर्दा प्रतिपक्षमा जाने दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्दा फ्याँकिएको भन्नेदेखि सत्तासीन हुँदा यसको नियन्त्रण गर्नेसम्मका आश्वासन बग्रेल्ती आउने गर्दछन् तर कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो रहेको छ । विश्वका क्रूर कानून भएका देशहरुमा समेत भ्रष्टाचारका घटना नहुने होइनन् तर त्यँहा दण्डित पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा भने नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने गरेका घटनाहरु छन् । संघीयता आइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको विश्लेषक महेश भट्टराईको दाबी रहेको छ । 

ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै आएको छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुन नेताहरुले न्यायलाई अवमूल्यन गरकोलगायत कारण दण्डहिनता बढेको पाइएको छ । मुलुक सञ्चालनका मुख्य अंगहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि सुशासन कमजोर हुनु स्वभाविक हुने अर्थविश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ ।