काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)लाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउनका निम्ति मुख्य दलहरु एकठाउँमा उभिएका छन् ।

लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन कांग्रेस एमालेसहित माओवादी केन्द्र पनि उत्साहित देखिएको छ। नेपालमा विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि सशस्त्रद्वन्द्वका घटनाहरु अझै निरुपण हुन सकेका छैनन् ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले टीआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले टिआरसीमा सबै दलहरु इमान्दार बनेर सत्तासहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समय अड्किएर बसेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने यहीँ सुनौलो समय रहेको उहाँको भनाइ छ ।

टिआरसीलाई टुंगोमा पु¥याउनका निम्ति पीडितलाई अग्रभागमा राखिनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। पीडितले न्यायको आभास नगरुञ्जेलसम्म पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चमात्रै गर्न नहुने विश्लेषकहरुको तर्क रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि यो विधेयकको निरुपण भए अहिलेको गठबन्धनको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं सशस्त्रद्वन्द्वका योजनाकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सरकारले सही मुद्धालाई उठान गरेर उल्लेखनीय कार्यको प्रारम्भ गरेको बताउनुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले टीआरसी विधेयक टुंगोमा पु¥याउन सके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ठूलो उपलब्धि हुने बताउनुभयो।

विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिन खोजिएको विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान,अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ। विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के अदालत पुग्नुभएको हो ।