काठमाडौं । संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर सत्ता सहकार्य गरेका एमाले–कांग्रेसमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै जाँदा दलहरूप्रति जानकारहरूले दबाब बढाउन थालेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीमाथि भएको असमान व्यवहारदेखि संरचनाहरूमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । मुलुक संघीयतामा अभ्यस्त भइरहँदा अहिले पनि अधिकारको लडाईं जारी नै रहेको छ । केही तत्त्वहरूले संविधान नै खारेज गर्ने बताइरहेका बेला दलहरूले परिमार्जनको मुद्दालाई अगाडि सारेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमान सिंह कार्कीले संविधानभित्र रहेका धेरै कमजोर पक्षहरूको सविस्तार गर्नुभएको छ ।
संविधानले मुलुकको हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकामा हालसम्म जम्मा २७ पटक संविधान संशोधन भएको छ भने भारतमा १२६ पटक मात्रै संशोधन भएको छ । नेपालको हकमा व्यवस्थापिच्छे संविधानको हत्या गरिएका दृष्टान्त रहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको अहिलेको सहकार्यले संविधानमा रहेका कैयन विरोधाभासलाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकपटक मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न र अर्को नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश गर्नका लागि संविधान संशोधन भइसकेको छ । अबको संशोधन बाँकी रहेका निराशा चिर्ने खालको हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले यो सत्तासहकार्यले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने बताउँदै संविधान नष्ट गर्ने कुकृत्य भए अनिष्ट हुने संकेत गर्नुभयो ।
संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज हो, समयानुकूल रुपमा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर यो स्वार्थ प्रेरित बन्नु हुँदैन भन्नेमा सचेत बन्न जरुरी रहेको छ । तत्कालीन समयमा धेरै महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान निर्माण भएको थियो अब भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वमुखी प्रारूप निर्माण हुन जरुरी रहेको छ ।
