Aug 02 2026 | २०८३, श्रावण १७ गते

२०८३, श्रावण १७ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय (सूचीसहित)

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय (सूचीसहित)

  • बिहिवार, श्रावण २४ २०८१

  • 711
    SHARES

  • यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय (सूचीसहित)
    काठमाडौं । सरकारले हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघिका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे थाहा नै नहुने अवस्था देखिएको भन्दै अव जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
     
    उहाँले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको हवाई आकाशलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीतिगत लगायतका सुधार गर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नियामक निकायको कमजोरी देखिएकाले त्यसको समस्या पहिल्याइ अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो ।
     
    त्यस्तै साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । 
     
    त्यस्तै बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारी स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
     
    त्यस्तै सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एकजना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।  
     
    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।  प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले मुख्य सचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर  शंकरप्रसाद वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । तर,केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि वैरागी राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो । उहाँले राजीनामा दिएसँगै यो पद आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले  राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको हो ।
     


    बिहिवार, श्रावण २४ २०८१०४:०३:०७
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij