काठमाडौं। लामो समयदेखि थन्किँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धिको विधेयकले अब पूर्णता पाउने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धि बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन नेपालका तीन दल सहमत भएका छन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदालाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्याइने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले टीआरसी विधेयक चालू अधिवेशनबाटै टुंग्याउन जोड दिनुभएको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब प्रक्रियाबाट संसदको समिति र सदनमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। नयाँ सरकार बनेपछि राम्रो काम भएको भन्दै प्रचण्डले यो विषयलाई टुंग्याएर आम जनतालाई शान्ति स्थायित्व र प्रगतितिर जान अझै राम्रोसँग ढोका खोलेको सन्देश दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिआरसी विधेयकमा कार्यदलमा सहमति बनेपछि पूर्णता दिनको लागि अब कानूनी रुपमा कुनै दुविधा नभएको बताउनुभएको छ। समितिले सर्वसहमतिले पारित गरेर पठाउने उहाँको आशा थियो।

उहाँले यही अधिवेशनबाटै टिआरसी विधेयक पारित गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै पार्टीहरुसँग परामर्श गरेर नै कार्यदलले सहमति गरेकाले दलहरुबीच फरक मत नरहेको जिकिर गर्नुभयो।

यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याएपछि विश्वका लागि पनि अनुकरणीय हुने बताउनुभएको छ । टीआरसी विधेयकको सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै देउवाले कार्यदलप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन आज शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ । टीआरसी विधेयकमा पूर्वलडाकू र बहिर्गमित लडाकूहरुले भने सहमति जनाएका छैनन्।

उनीहरुले राज्यले आफूहरुलाई सुरक्षित गर्न नसकेको उनीहरुको धारणा रहेको छ । पूर्व बालसैन्य लेनिन विष्टले संक्षिप्त रुपमा कुरा गर्दै यो विधेयकले आफूहरु नछोएको दाबी गर्नुभयो ।