काठमाडौं। प्रमुख तीन दलहरुबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टिआरसी)मा सहमति जुटेको छ।आज सिंहदरबारमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट विधेयकमा ४ बुँदे सहमति जुटेको हो। यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए। त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। आजको बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शीर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ ।’

उहाँले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा असहमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पु¥याएको र बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबार वा शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताउनुभयो। उहाँले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो।

यी हुन् सहमतिका चार बुँदाः

१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना

२. दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने

३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति

४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।