काठमाडौं। सत्तापक्षका नेताहरुले संविधान संशोधनको मूख्य एजेण्डा थ्रेस होल्ड बढाउने र समानुपातिक परिमार्जन गर्ने बताइरहँदा साना दलका नेताहरुमा तरंग सिर्जना भएको छ। जसको आक्रोश सडकदेखि संसदसम्म देखिन थालेको छ।

माओवादीका अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असार १७ गते राति भएको सात बुँदे सहमति लुकाएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको दाबी गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले यो सरकार गठन प्रक्रिया नै अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चले सच्याउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको कदमलाई नै असंवैधानिकको संज्ञा दिनुभयो।संसदमा सरकार गठन प्रक्रिया र संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ।

सत्तारुढ दलका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रतिपक्षी डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो। लोकतन्त्रमा जनता शक्तिशाली हुने भएकोले दलहरु परिक्षण हुने मौका पाउने उहाँको दाबी छ। राजनीतिक च्याखे थाप्ने दिनहरु भने बिस्तारै हट्दै जाने उहाँको भनाइ छ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्र बिस्तारै खुम्चिँदै जाँदा आत्तिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।छोटो अवधिमै माओवादीप्रति जनताको विश्वास हट्दै गएको अवस्थामा दुई ठूला दलहरुको मिलनले प्रचण्डलाई बेचैन बनाएको छ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले प्रचण्डको आगामी यात्रा निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताउनुभयो।पार्टीप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएकोले माओवादीभित्रकै केही युवाशक्तिहरुले विद्रोह गर्ने उहाँको जिकिर छ ।पछिल्लो राजनीतिक समिकरणले कतिलाई प्रतिष्ठा जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ भने कतिलाई अस्तित्वकै डर छ।

दुई ठूला दलहरुको सहकार्यले आगामी राजनीतिक दिशा कता जाने भन्नेमा साना दल अन्योलमा छन्।आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिड्ने र सानाहरुको अस्तित्व धरापमा पर्ने डरले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासो बढ्दै गएको छ।