काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार निर्माणको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन नै रहेको नेताहरूले बताएका छन् । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा संघीयता कार्यान्वयनको विषय जटिल हुँदै गएपछि संशोधनमार्फत ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ ।
प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरूले पनि संविधानलाई अहिलेको स्प्रीटमा ढाल्न सक्नुपर्ने भन्दै नडगमगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद धवलशम्शेर जबराको भनाइ रहेको छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दामा सबै दलहरूको साथ रहनुपर्ने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ रहेको छ । मुलुक दुई दलीय प्रणालीमा जान्छ की भन्ने विभिन्न भ्रमहरू रहेको बताउँदै उहाँले जनताको आकांक्षा अनुसार सबै दलहरूले आआफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्ने बताउनुभयो । लामो समयदेखि मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फसिरहेको बताउँदै पोखरेलले दुई ठूला शक्तिहरूले निकास दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
२०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा एमाले सहभागी भयो । त्यसपछि २०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले एक ठाउँमा उभिए । कांग्रेस विभाजन भई बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०६४ मा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको थियो ।
२०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहभागी भए । २०६६ जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । त्यस्तै, २०७० माघमा गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारका पालामा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । मुलुकलाई असहज भएको बेला दुई दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो पटक पनि यी दुई दलले मुलुकलाई निकास दिन नसके व्यवस्था धरापमा पर्ने पक्कापक्की छ ।
