काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्य विभिन्न जिम्मेवार तहमा फौजदारीलगायत अभियोग लागेका, राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रम रहेको देखिएको भन्दै आयोगले बुधबार(आज) यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
हालै संवैधानिक परिषद्ले यौन शोषणको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ भने आज मात्रै लुम्बिनीमा ज्यान मार्ने अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनेका छन् ।
आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नजीर कायम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक र कानुनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आम नागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।’
