काठमाडौं। संविधान संशोधनदेखि राजनीतिक स्थायित्वको एजेण्डा बोकेर मुलुकका दुई ठूला दलहरु एक ठाउँमा उभिएसँगै प्रतिपक्षीमा धकेलिएका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् ।

कुनै समय निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कट्टर आलोचक रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि विपक्षीको मोर्चामा उभिएका छन् । सत्तासीन दल कांग्रेस–एमालेले महत्व नदिएपछि ससाना दलहरुलाई दबाब बढ्दै गएको छ ।

जनताले पाएका अधिकार खोस्ने, समानुपातिक हटाउनेलगायतका विषय कांग्रेस–एमालेको तानाशाही प्रवृत्ति रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

दुई फरक ध्रुवका राजनीतिक दलहरुको सजिलै मिलनको सम्भावना नरहेको जिकिर गर्ने प्रचण्डका कारण बनेको भनिएको समिकरणले दुई दलीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न खोजेको तथ्यहरु पनि आउन थालेका छन् ।

यो अस्वभाविक समिकरणका पछाडि अदृष्य शक्तिले मलजल गरिरहेको माओवादी नेताहरुको तर्क छ । रास्वपा भने भ्रष्टचारका फाइल खुल्दै गएपछि बेचैन भएर दुई ठूला दल एकठाउँमा उभिएको अड्कल गरिरहेको छ ।

यद्यपि असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सहमतिको खाका बाहिर आएको छैन। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले अहिलेको समिकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलबाला हुने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नहुने ठोकुवा गर्नुभयो ।

रातिको सहमतिपछि असार १८ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुको हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गर्नुभएको छ । केही दिनअघि उहाँले संविधान संशोधन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति नभएको जिकिर गर्नुभयो।

यता, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठ्दै आएपनि राजनीतिक बेइमानी हुँदै आएको दाबी गर्नुभयो ।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत हुन नसकेको संघीयतालाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक समिकरण बनेको भए केही दिनका क्रियाकलापबाटै थाहा होला । तर, राजनीतिक खिचातानी मात्रै हो भने यी ठूला दलहरुको पनि अन्तिम परिक्षण हो ।