काठमाडौं।नयाँ सरकार गठनमा समावेशिता नभएको आवाज उठ्न थालेको छ। यसअघि असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममै निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सरकारमा समावेशिताको प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।अहिलेको सत्तासहकार्यमा केही असमानता देखिएको छ। यद्यपि अहिलेनै सबै कुरा सकिएको, टुंगिएको नभइ सुधारको बाटोमा जानुपर्ने कांग्रेस नेता सांसद रामहरि खतिवडाको तर्क रहेको छ।

सरकार निर्माण ताका देखिएको उल्लासले देशलाई डेलिभरी दिने विषयमा धेरै आशंका जन्मिरहेका छन्। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देखिएको शैली दोहोरिए कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने सम्भावना समेत कमजोर बन्ने आंकलन हुन थालेको छ।

यतिसम्मकी यो समिकरण प्रचण्डको उथलपुथलले मात्रै बनेको भाष्य निर्माण गरिएको छ। असार १७ गते मध्यराति भएको भनिएको सात बुँदे सहमति पनि स्पष्ट रुपमा बाहिर आइसकेको छैन।राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीले समिकरणबारे शंका गर्नुभएको छ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा सत्तासहकार्य गरेका दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले जनताको अवस्था परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नयाँ आएका कतिपय दलहरुले आफ्नो औचित्य समेत पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तो बेला स्थापित दुई दलको सहकार्यले जनतामा आशा र साना दलहरुमा शंका सञ्चार गरेको छ। दुई दलीय पद्दतिमा जान खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले शंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

जनताले दिएको म्याण्डेड अनुसार पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि प्रचण्डका कारण सबै राजनीति तितरबितर भएको थियो। केही ढिला भएपनि दुई दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयको परिणाम भने हेर्न बाँकी छ ।