काठमाडौं । मुलुकमा बन्दै गरेको नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा विभिन्न चर्चा शुरु हुन थालेका छन् । संविधानको धारा ७६.२ अन्तर्गत बन्ने की ७६.३ मा जाने भन्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । विगतका नजिर हेर्दा सरकार बन्ने प्रक्रियासम्म संविधानको धारा ७६.२ नै आकर्षित भएको देखिन्छ । दुई फरक ध्रुवका पार्टी नेकपा एमाले–नेपाली कांग्रेसको सहकार्यलाई माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अस्वाभाविक रुपमा लिएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाँदा एमाले कांग्रेस आत्तिएको दाबी गरेका छन् । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मुलुकको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि दुई ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिएको दाबी गर्नुभयो । देशको राजनीतिक अस्थिरताको विकल्प खोजिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वद्र्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिने दुई दलहरूको तर्क रहेको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकता, अन्यौलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैलाउनका लागि बोलिएको दुई दलको ठहर रहेको छ । व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न र प्रयोगशालाका लागि मात्रै समीकरण बनेको भए त्यो दुर्भाग्य हुने कांग्रेस नेता भरत खड्काको भनाइ रहेको छ ।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा केही संशोधन आवश्यक रहेको संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको भनाइ रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सुरक्षित गरी अव्यवहारिक विषयहरू संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ ।
प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, बार्गेनिङ गर्ने, निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न एमाले र कांग्रेस मिलेको उनीहरूको दाबी रहेको छ । संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।
