काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ बनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको समीकरणलाई चुनौती दिने लाइनमा उभिनुभएको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने अधिकार उहाँसँग सुरक्षित रहेपनि मुलुकका दुई ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिइसकेपछि असम्भव विषयमा प्रचण्डको ढिपी रहेको छ । सकेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने प्रचण्ड रणनीति रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । विश्वासको मत लिने, नपाएपछि संविधानको धारा ७६.३ अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि प्रचण्डको प्रयत्न रहनेछ । त्यसो हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ र त्यहीँ सरकारमा आफू पनि जाने प्रचण्डको रणनीति रहेको छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए त्यही धारामा टेकेर अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नसक्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनका जानकार समेत रहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६.२ लाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म प्रयोग गर्नसक्ने बताउनुभयो । दुई ठूला दलहरूले विश्वासको मत लिन्छौँ भनेर राष्ट्रपति कहाँ गए विद्यमान धाराकै सरकार बन्ने उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री स्विकार्ने सहमति गरिसकेपछि ७६.२ कै सरकार बन्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डबाट सबै दल आजित भइसकेका छन्, अब भने भ्रममा पर्न नहुने तल्लो पंक्तिका नेताहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । गत सोमबार नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार, पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
