काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गो लगाउन मुख्य तीन दलबीच कार्यदल गठन गर्न सहमति भएको छ। बिहीबार  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन सहमति भएको हो।

 

सोही सहमतिपश्चात् टीआरसी विधेयकमा सहमति गरेर प्रस्ताव तयार गर्न आइतबार तीन दलबाट एक÷एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक  रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बाट आफू र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन्।

 

बर्तौलाले कार्यदलले छलफल गरेर टुंग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने उहाँको भनाई छ।

 

टीआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार बुँदामा सहमति कायम हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। तत्कालीन प्रतिपक्ष रहँदा  पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। मानव अधिकारका गम्भीर उलंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने र आममाफी दिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भने पनि सरकारले ठोस पहल गरेको छैन।

 

पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुंग्याउनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ। स्वेच्छाचारी ढंगले सजाय घटाउने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको उपहास मात्रै हुने एमालेको निष्कर्ष छ।