काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को पुनरावलोकनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा बौद्धिक क्षेत्रबाट बहस सुरु भएको छ ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाको अग्रसरतामा आजदेखि औपचारिक रुपमा बौद्धिक बहस सुरु भएको हो ।
संसद् दिवसको अवसर पारेर आजदेखि सुरु भएको बहस निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थापनाका उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, सांसद, पूर्व सांसद, विज्ञ, कानुन विद्, सरोकारवालालगायतसँग श्रीङखलाबद्ध रुपमा छलफल चलाउने तयारी भएको छ ।
संस्थापनाले आयोजना गरेको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी सबैले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रक्रियाका बारेमा भने फरक फरक सुझाव तथा रायहरू राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको सूची प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व कानुन मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य एमाले नेता अग्नि खरेल, संविधान सभा सदस्य किरण यादव, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, काँग्रेस सांसद उदय शमसेर राणा, राप्रपा नेता निरञ्जन थापा, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, टिकाराम भट्टराई, रामकृष्ण निराला, रक्षा बस्याललगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेकोमै जोड दिनु भएको थियो ।
अधिकांशले संविधानका मूल विषयहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक र सङ्घीयतालाई चलाउन नहुने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू थप्नुपर्ने राय राख्नु भएको थियो । सहभागी सबैको एउटै स्वर थियो, “संविधानमा केही समस्या छन्, तर त्यो भन्दा बढी समस्या यसको कार्यान्वयनकर्ताहरूमा छ ।, त्यसैले कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन गरिनु पर्दछ ।”
कार्यक्रममा काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सांसद रघुजी पन्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, पूर्व राजदूत सनिल नेपाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
