काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध सञ्चार सचिव हुँदा अनियमिततामा संलग्नता रहेको भन्दै भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यो सँगै उनी स्वतः पदबाट निलम्बित भएका छन् । यद्यपि अर्यालले राजीनामा दिन भने इन्कार गरेका छन् । उनले राजीनामा नदिएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर आइतबार अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयपछि कर्मचारीको मनोबल हतोत्साहित हुने पूर्व सचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ ।
अख्तियारले आफ्नो विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवका हैसियतमा अर्याल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको जनाएको छ । यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले मुद्दा दर्ता हुने थाहा पाएपछि राजीनामा दिन वा बिदामा बस्न भनेपनि नमानेको दाबी गर्नुभयो ।
यस प्रकरणमा अन्य केही बहालवाला सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता एवं कम्पनीसहित ११ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूसँग एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले अहिले अर्यालमाथि अभियोजन मात्रै भएकोले पुष्टि नभएको बताउनुभयो ।
अख्तियारमा मुद्दा दायर हुँदा समेत राजीनामा नबुझाएका मुख्यसचिव अर्यालको बचाउमा सरकार उत्रेको छ । सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कसैविरूद्व मुद्दा लाग्दैमा दोषी प्रमाणित नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेपछि मन्त्री शर्माले उहाँको कार्य अवधिभर विशेष पद रहने र अवधि सकिएपछि स्वतः हट्ने बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भएपनि दिएनन् । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनु अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । यसको सत्य तथ्य छानबिन जरुरी छ ।
