काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षकै दल पनि असन्तुष्ट छन् । आगामी वर्षको बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा विनियोजित भएकाले सन्तुलित हुन नसकेको, स्रोत, आवश्यकता र औचित्यबिनै कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै चर्को विरोध भईरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षीय सांसदले पनि बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय दल जनमतका सांसद अब्दुल खानले त बजेट विभेदपूर्ण भएकाले त्यसको पुनर्लेखन गर्न माग समेत गर्नुभएको छ ।

नेकपा (एमाले) का नेता सूर्य थापाले पार्टीकै मन्त्रीहरुले बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला तथा बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरीलगायतका मन्त्रीहरु बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रही बनेको उहाँको दाबी छ ।

आफूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पाँच पटकसम्म भेटेर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै थापाले भालुवाङ–प्यूठान सडकलाई यस पटक बजेट नथपिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा ‘आफ्नो हात वर्षमान नाथ’ भएको टिप्पणी समेत गर्न भ्याउनुभएको छ।

यता सत्तापक्षका दल नै असन्तुष्ट रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण सत्तासाझेदार दलबीच समस्या नहुने दाबी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण सत्तासाझेदार दलबीच समस्या नहुने बताउनुभएको हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकार रहे वा नरहे पनि बजेट जनताको पक्षमा हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

बजेट आवश्यक्ताको आधारमा वितरण हुनुपर्ने खतिवडाको भनाई छ । बजेट संसद्को नभएर मन्त्रीको मात्रै जस्तो देखिएको टिप्पणी उहाँको पनि छ। संसोधनपछि बजेट पास गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम पनि थालेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट विभेदपूर्ण भएको, कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताबिनै अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको तर कुनैमा अत्यावश्यक आयोजनामा समेत बजेट नपरेको आरोप सांसदहरुको रहेको छ ।

कांग्रेससहित विपक्षी दल र सत्ताका मुख्य चार घटकमध्ये एमाले, रास्वपालगायत पार्टीका सांसदले बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। यसरी सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेपछि ‘आखिर यो बजेट कसको ?’ भन्ने प्रश्न पनि जटिल बन्दै गएको छ ।