काठमाडौं । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्रीहरूले चरम लापरबाही गरेका छन् । सङ्घीय संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले संसद्मै प्रश्न उठाएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै मन्त्रीविना छलफल अघि बढ्न नसक्ने सांसदहरूले बताएका हुन् ।
सांसदहरूले बजेटमा सुझाव मात्रै दिइरहेका छैनन्, त्रुटि पनि औंल्याइरहेका छन् । तर, आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्रीहरू बैठकमै नबस्ने क्रम बढेको छ । जसले मन्त्रालयगत छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सम्बन्धित मन्त्री कति गम्भीर छन् भन्ने देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले बजेटमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै मन्त्रीविना छलफल अघि बढ्न नसक्ने आजको बैठकमा बताउनुभयो । आज आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । जसमा वन मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति, खानेपानी र सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदै थियो ।
सभामुखबाट बजेटमाथि छलफलका लागि समय लिएर रोष्ट्रममा पुग्नुभएका अमरेशकुमारले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र बन र खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईलाई बैठकमा नदेखेपछि छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले वक्ता सिंहलाई एकछिन रोष्ट्रममै रोकिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रीहरू संसद्मै रहेको भन्दै बैठक स्थलमा आउन निर्देशन दिनुभयो । ‘मलाई जानकारी भएसम्म मन्त्रीहरू यहीँ कतै हुनुहुन्छ, बाहिर नअल्मलिकन भित्र आइदिनुस्’, सभामुखले निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसपछि कांग्रेस सांसद रमेश लेखक केही बोल्न खोज्नुभयो। त्यो देखेर सभामुखले लेखकलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । लेखकले भन्नुभयो,‘एउटा समस्या भइरहेको छ । ५–६ घण्टा हामी छलफल गर्छौ, कि यो नियमावली संशोधन गरौँ ? कि आलोपालो गरौँ । मन्त्री अनुपस्थित हुने अनि माननीयले सजाय पाउनुपर्ने यो उल्टो भयो’, लेखकले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले छुट्टी नपाउने निर्णय यसअघि भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा जेठ २९ गतेदेखि बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको हो । संसद् सचिवालयले तयार पारेको क्यालेन्डर अनुसार असार ७ गते बजेट पारित हुने तालिका छ ।
तर,बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेका बेला विभागीय मन्त्री नै उपस्थित नहुँदा छलफलको प्रभावकारिता नहुने सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले पेस गर्ने र संसद्ले पारित गर्ने बजेट एक वर्षको कानुन पनि हो । त्यस कारण बजेटमाथिको छलफलका बेला समयमा उपस्थित नहुनु मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो । सम्बन्धित मन्त्रीले अन्तिममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर बैठकमै उपस्थित नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले के प्रश्न सुनेर के जवाफ देलान्, त्यो भने हेर्न बाकी छ ।
