काठमाडौं । नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले राजदूतहरूप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साधेको छ।
नितान्त बौद्धिक प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत सरकारले कामको मूल्याङ्कन भन्दा पनि राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको हो।
सँगै नियुक्त भएकामध्ये कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिने राजदूतहरू फिर्ता भएका छन् भने कांग्रेस निकट मानिने राजदूतहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत र अमेरिका सहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। गत २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई पनि नितान्त राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
कांग्रेसको जोडबलमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा पोर्चुगलमा राजदूतावास राख्ने निर्णय गरेर राजदूतमा शनिल नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँले २४ माघ २०८० मा मात्र नियुक्ति पाउनुभएको थियो । तर उहाँलाई नयाँ दूतावास खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नदिने र तोकिएको ठाउँमा जान समेत नपाई फिर्ता गरिनु अत्यन्त पूर्वाग्रही, अपरिपक्व, अराजनीतिक र अकूटनीतिक निर्णय भएको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका छन्।
युरोपेली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको पोर्चुगलमा त्यहीका नेपालीको माग र दबाब अनुसार सरकारले दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयबाट पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरू अत्यन्त हर्षित पनि भएका थिए। सरकारले दूतावासका लागि पोर्चुगल सरकारसँग कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर पनि राजदूत नपठाई फिर्ता गर्नुले गलत सन्देश गएको छ । राजदूत नै नपठाई दूतावास नै नखोली राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयबाट पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरू अत्यन्त निराश र दुःखी भएका छन्।
राजदूतहरूलाई सरकारले नियुक्त गरेपनि राजनीतिक दृष्टिकोणलेभन्दा कूटनैतिक दृष्टिकोणले व्यवहार नगरेकाले कूटनीतिक अपरिपक्वता र कमजोरी बढ्दै गइरहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ।
सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाएको हो ।
भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत छन् । उनीहरूलाई ११ कात्तिक २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साउदी अरेबियामा नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियामा ज्योति प्याकुरेल, मलेसियामा डिल्लीराज पौडेल, स्पेनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा. डा. रामसुरज यादव र इजरायलमा कान्ता रिजाल राजदूत छन् । २४ चैत २०७८ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले उनीहरूसहित ११ राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
सँगै नियुक्त भएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि मिलन तुलाधरलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन । फिर्ता नबोलाइएका राजदूतहरू माओवादी केन्द्र निकट हुन्।
कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाल हुनुहुन्थ्यो । २६ जेठ २०७९ मा नियुक्त हुनुभएका उहाँलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ ।
सरोकारवालाहरू विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलाई छिटोछिटो बिना कारण परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् ।
