काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेपछि अशान्त बनेको संसद संसदीय छानबिन समिति बन्दा शान्त बनेको छ। अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले जेठ १५ गते सौहार्दपूर्ण रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका छन्। पछिल्लो समय भने समितिको आकार र संयोजक तोकिएका व्यक्तिमाथि विभिन्न टिप्पणी शुरु भएको छ।

सत्ता पक्षका चारजना सांसद र गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा खरो रुपमा उत्रिएका एमाले सांसद सूर्य थापा नै संयोजक भएपछि विभिन्न खाले टिप्पणी शुरु भएका हुन्। राजनीति विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीले थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिने प्रतिवेदन पारदर्शी हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसले तारन्तार संसदमा उठाएको विषय समितिमा लामिछानेको नामै समावेश हुनुपर्छ भन्ने थियो तर अन्तमा गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम समावेश गरिएपछि मत्थर बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी गृहमन्त्रीको मुद्धा किनारा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय छानबिन समितिले निष्पक्ष रुपमा प्रतिवेदन ल्याउने दाबी गरेको छ। रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले समितिमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री दोषी भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिपक्षीले गरेको दाबीजस्तो अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछाने नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

संसदीय छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा शंका पैदा भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेका लागि हाइसञ्चो भयो भने प्रतिपक्षी दलका लागि दबाब कायम छ। लामो समयको संसद अवरोध खुलेपनि सहकारीका मुद्धामा सरकार समेत गम्भीर बन्न जरुरी छ। सहकारी पीडितका विषयमा उदार बन्न आवश्यक छ।