काठमाडौं। एसिड आक्रमण पीडितलाई निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन दिएको छ।

आज बसेको समिति बैठकले तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरेर रूप बिगार्ने समेतका अपराधमा पीडित भएका व्यक्तिलाई निवेदन आएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापतिका किरणकुमार साहले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले एसिड आक्रमण पीडितलाई अदालतबाट फैसला हुँदाको बखतको तोकिएको रकम र फैसलापछि निजले तेजाबसँग सम्बन्धित विषयमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी अपराध पीडित क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति साहले बताउनुभयो।

बैठकमा एसिड आक्रमण पीडित सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले तेजाब आक्रमण भएवापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको र उपचार गर्दा घरको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले १ करोड १४ लाख दिनु भन्ने फैसला गरेपनि कसले दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफू थप पीडामा परेको गुनासो गर्नुभयो।

आफ्नो उपचार गर्दा आफ्नो एउटा घर लिलाम भएको र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो बैंक खातासमेत फ्रिज हुँदा अहिले बस्दै आएको घरको भाडासमेत तिर्न नसकेको बताइन्। कंसाकारले आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।

बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरीले सांसद कंसाकारको विषयमा आफू निकै गम्भीर भएको भन्दै हरहालतमा क्षतिपूर्ति दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री गिरीले घटना भएको ११ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र आवश्यक कानुन ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाए भएपनि पीडितहरू जीवनभर पीडामा बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुनलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एका थिए।