काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटका बारेमा विभिन्न बहस भइरहेका छन् । ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति पनि उत्तिकै रहेको आंकलन हुन थालेको छ ।

गतवर्ष अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम राजश्व उठेको भएपनि यो वर्ष राजश्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो। यो वर्ष राजश्व संकलन ९.७ प्रतिशत बढ्ने देखिएको सरकारी अनुमान छ । साउनयता फागुनसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठेको छ।

पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् डा. चिरञ्जिवी नेपालले बजेट धेरै महत्वकांक्षी नभएको बताउनुभएको छ। तर, सबै भन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण राखिएकोले यो अत्यन्त डरलाग्दो स्थिति रहेको उहाँको दाबी छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले बजेटले लिएका लक्ष्यमा आर्थिक स्रोत मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले भने बजेटले आर्थिक बेथिति अन्त्य गर्न सफल नहुने टिप्पणी गरेका छन् । अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टले बजेटको आकार र पुजीगत खर्च वृद्धि गरिएकोले स्रोत साधनको सुनिश्चितता चुनौति रहेको बताउनुभयो। अस्थिर सरकारका कारण कार्यान्वयनको पाटो जटिल बन्नसक्ने उहाँको तर्क छ ।

डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिकीकरण एवं पूर्वाधारजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर काम गर्न सके आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा मिल्नसक्छ। बजेट कर्मकाण्डी नभएर कार्यान्वयनमुखी हुनु आजको आवश्यकता हो । पहुँच र शक्तिका आडमा बजेटका समेटिएका केही विषय भने उदेक लाग्दा रहेका छन् ।