काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याउनुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुगेको बताउनुभएको छ। सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। गाँजा अहिले लागूऔषधका रुपमा प्रहरीले नष्ट गर्ने गरेको छ।

विभिन्न क्षेत्रलाई कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ।निजगढदेखि ढल्केबरसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरका रुपमा विकास गरिने बताइएको छ। कृषिका लागि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म गरिने बजेटमा समावेश छ।

राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै मुलुकभित्र आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गरिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादक वस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ। साना उद्योगका कच्चा पदार्थको अन्तशुल्क घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालले यो बजेटले कृषिमा केही नयाँपन दिन खोजेको बताउनुभयो।बाँकी कर्मकाण्ड कार्यान्वयनमा आउन कठिन रहेको उहाँको दाबी रहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट महत्वकांक्षी आएको आरोप लगाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा सुधार गर्ने बताइएपनि त्यो भित्रका बेथितिले नै प्रसय पाएको बताउनुभयो ।नेपालमा विसं २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो।

नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवातसँगै भएको हो। २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रथम बजेट पेश भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो।