काठमाडौं। सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ। छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलले आज दिउँसो बसेको बैठकमा ४ बुँदे सहमति गरेको हो।

जसअनुसार दलबीच सहकारी संस्थाहरूमा देखिए संकट, यससँग जोडिएका कानूनी, संस्थागत, वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षणसहितको अध्ययन गरेर सुझाव दिने गरी सहमति जुटेको हो।

टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि उनी जोडिएको गोर्खा मिडिया, यसमा संलग्न भएका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन हुने उल्लेख छ।

केही सहकारीमा बचत गरिएको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। उसले समिति गठनका लागि दबाबस्वरुप संसद् पनि अवरोध गरेको थियो ।

सुरुवातमा सत्ता पक्ष समिति गठनका लागि तयार भएको थिएन। तर सदन अवरोध भइरहेपछि समिति गठनको सहमति जुटेको थियो।

जेठ ५ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका नेताहरूले संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसको कार्यादेश (टीओआर) टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सांसद जीवन परियार, एमाले सांसद नेता महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद नेता शिशिर खनाल रहनु भएको थियो।

यस्तो छ ४ बुँदे सहमतिपत्रः