काठमाडौं। मंगलबार सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको विरोधलाई सहमतीय वातावरणमा ल्याउन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफल सार्थक बन्न सकेको छैन।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीकाण्डमा मुछिएको भन्दै छानबिन समितिको अडानबाट टसमस भएको छैन । सरकार भने उनी संलग्न भएको भनिएका सहकारीहरुको नाम राखेर अगाडि बढ्ने हठमा छ।

बालुवाटारमा भएको छलफलपनि निष्कर्षविहीन भएपछि सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेस सहमतिको दिशा छोडेर बालहठमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । कांग्रेसले मुद्धालाई डाइभर्ट गर्न खोजेको बर्तौलाको आरोप छ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सत्तापक्षको प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जसको नाम मुछिएको छ त्यसलाई समेटेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । समिति नबन्दै तर्केर हिड्न आवश्यक नरहेकोे उहाँको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. केपी शर्माले संसदीय छानबिन समितिको अर्थै नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरुको बहुमत रहने हुँदा त्यो निष्पक्ष पनि बन्न नसक्ने उहाँको तर्क छ। कांग्रेस समिति बनेपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न सहज हुन्छ भनेर खेल रचेको शर्माको दाबी छ । बरु न्यायिक समिति बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

बजेट आउने पूर्वसन्ध्यामा सत्ता–प्रतिपक्षीको अडान कायम नै रहेको छ। सरकार नाराबाजीकै बीच बजेट ल्याउन तम्सिएको छ। कांग्रेस प्रतिवाद गर्ने पक्षमा रहेको छ। यो जुँगाको लडाईंले दलहरुलाई फाइदा भएपनि जनताका लागि व्यर्थ छ।