काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको विवादले संसद्को गतिरोध अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा सहमति जुट्न नसकेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारीमा संलग्नता सम्बन्धी विषयलाई अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा असमझदारी हुँदा विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारमा रहेका दलहरूले पनि घटनालाई विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले कांग्रेसले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेकोले सत्ता पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय आफ्ना गल्तीहरू ढाकछोप गर्नका लागि एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले संसद्मा उठाएको मुद्दा उसैका लागि भारी पर्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक प्राडा प्रेम शर्माको तर्क छ । स्वार्थबाहेक सहकारीका विषयमा कसैलाई पनि चासो नरहेको उहाँको भनाइ छ । हिजोका दिनमा हजारौँ सहकारी पीडित सडकमा आउँदा कसैले वास्ता नगरेको शर्माको दाबी छ ।
सरकारले बोल्ने भन्दा काम फत्ते गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने विश्लेषक शंकर तिवारीको भनाइ छ । सहकारी अनियमितताको विषय आइसकेपछि राज्यको मुख्य निकायमा बसेको व्यक्तिका लागि संसदीय समिति नै बन्नुपर्ने तिवारीको तर्क छ । गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिनमा सौदाबाजी गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । आफ्नो दोषलाई लुकाउन अर्कोसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको तिवारीको दाबी छ ।
मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ । देशलाई ऋणको भारी थोपरिएको छ । त्यसको जिम्मा अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विलासिता र तडकभडकका लागि मुलुक नै बन्धक बन्नेस्थिति आए राजनीतिक दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेबाटै कसरी विकास र समृद्धिको पक्षमा जान सकिन्छ गृहकार्य जरुरी छ ।
