काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सी पछि संसद्को गतिरोध खुल्ने छनक देखिएपनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । केहीबेर बसेको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोलेपछि कांग्रेस उठेको थियो । कांग्रेसले लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया ग्रुप र त्यसमा लगानी भएको रकम निकालिएका सहकारीको बारेमा संसदीय छानबिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसबाहेक अरूमा सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको छ । कानून मन्त्रालयमा दिनभर भएको कार्यदलको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा यही विषय राख्नेमा कुरा नमिलेको हो । कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई मातहत निकायले अनुसन्धान र बयान गराउन नसक्ने भएकैले संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको प्रष्ट पारेको छ । समिति बनाउन सहमति भएपनि सहकारीमा जोडिएका मुख्य पात्रलाई बाहिर राख्न नसकिने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो ।
कार्यदलभित्र कार्यादेशमा रविको नाम नराख्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । कांग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्री र उनी संलग्न संस्थामा भएको सहकारीको बचत अपचलनको बारेमा संसदीय छानबिन आवश्यक रहेकाले अरू विषयमा हुने सहमतिको अर्थ नरहेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने चटारोका बीच दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिने समेत कार्यसूची रहेको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा संसद्को गतिरोध हटाउन जोडतोड गरिएको हो । रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले कुनै एउटा व्यक्ति दोषी हो भन्ने गरी आएको प्रस्ताव स्विकार्न नसकिने बताउनुभयो ।
संसद्मा दलहरूको पैँठोजोरीका कारण लामो समय बन्धक बनेको थियो । यसअघि बिहीबारको बैठकमा संसद्मा सांसदहरुबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा पटकपटक अस्थिरता आउँदा सडक शक्तिहरू सलबलाउँदै गएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको बाटोमा हिँडिरहेको राप्रपाका लागि संसदीय गतिविधिले थप मलजल गरिरहेको छ । संसद्का गतिविधिले जनतामा वितृष्णा जगाएर नयाँ व्यवस्थाको खोजीमा स्वयं दलहरू नै लागेका हुन् की भन्ने शंका पैदा गराएको छ । यो व्यवस्थाले समेत लछारपाटो लगाउन नसकेपछि जनतासामु आत्मसमर्पण गर्ने लाइनमा दलहरू पुगेका त हैनन् भन्न सकिन्न ।।
