काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रम आजै पारित गरेको थियो ।

नीति कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ।

यस्तै निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको तर्क छ। उहाँले यो नीति कार्यक्रममा कुनै ठोस उपलब्धि हुने विषय नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ। सहकारी ठगीको विषयमा समेत यो कार्यक्रमले छुन नसकेको उहाँको दाबी छ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले ससाना विषयहरुलाई समेटेर बजेटलाई सहज बनाएको रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो। यो नीति कार्यक्रमले आशा जगाउने काम गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समय र माटो सुहाउँदो कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको अर्थविश्लेषकहरु बताएका छन् ।

पछिल्लो समय विश्वमा भइरहेको अशान्ती र त्यसले नेपालमा परेको असरलाई कम गर्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक छ । तर, सरकारले यसमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । नीति कार्यक्रम महत्वकांक्षी भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुन जरुरी छ ।