काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गलपासो बनेको छ । सरकार टिकाउनका लागि जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन पछि नपर्ने प्रचण्डका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दबाब भने महँगो साबित भएको छ ।
२०७९ साल मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनमा कुनैपनि दलको बहुमत नआएपछि तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले २०७९ साल पुस १० गते चुनावी समीकरण बदलेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । त्यसको डेढ महिनापछि पुनः पुरानै चुनावी गठबन्धन कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो गठबन्धनबाट आफ्ना कैयन स्वार्थहरू पूरा हुने नदेखिएपछि पछिल्लो समय रास्वपालाई समेत सरकारमा लगेर एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा भने प्रचण्डलाई सत्ता राजनीतिको ठूलो संकट आउने देखिएको छ । सत्तासाझेदार दल रास्वपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत गुम्ने खतराका बीच प्रचण्ड दबाबमा देखिनुभएको छ । संसद्को गतिरोध हटाउनका निम्ति आजपनि बालुवाटारमा कांग्रेसको नेतृत्वसँग सघन छलफल भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समिति बनाउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने अहिलेको ताण्डवले खासै असर गरेको देखिँदैन । ओली संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मौन प्रायः देखिनुभएको छ । उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको अर्थ नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । एमालेका नेता एवं उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको तर नमान्दा रोष प्रकट गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
यता, लामिछानेले भने आफू समिति बनाउन डराएको नभई संसद्मा बोल्न नदिएकोप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको छ । सहकारी छानबिनको विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संसद् कानून निर्माण गर्ने थलो हो, जनताका आवाजहरू मुखरित हुने स्थान पनि । विडम्बना संसद् शुरु भएयता विभिन्न अवरोधहरू भइरहेका छन् । जनताको नजरले हेर्दा दलहरू स्वार्थ प्रेरित रुपमा मुद्दाको उठान गरिरहेका देखिन्छन् । गलत प्रवृत्तिमा खबरदारी र नियमित काममा उपलब्धि भएको भए पत्याउने बाटो रहन्थ्यो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस्तै अवस्था रहे यो समीकरण छिट्टै भत्किने पक्का छ ।
