काठमाडौं। संसदको बजेट अधिवेशन हिजो शुक्रवार देखि सुरु भयो। तर नेपाली कांग्रेस र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कारण बजेट अधिवेसनको पहिलो बैठक नै प्रभावित बन्यो ।

सहकारीको रकम हिनामीना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताप्रति छानविन गर्न माग गर्दै पहिलो दिनकै बैठकमा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेपछि संसद बैठक अवरुद्ध हुनुपुग्यो।

यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । सदनदेखि विभिन्न फोरमहरुमा कांग्रेसका नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिलाई एक शुत्रीय मागको रुपमा अगाडि सारिरहेको छ ।सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप कांग्रेसले लगाईरहेको छ । तर गृहमन्त्री लामिछाने भने यो आरोपलाई अस्विकार गर्दै आरोप पुष्टि गर्न चुनौति दिदै हिडिरहेका छन् ।

यद्यपी कांग्रेस भने तथ्य प्रमाणहरु प्रर्याप्त रहेकाले सोही आधारमा संसदिय समिती मार्फत छानविन गर्नैपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यदि गृहमन्त्री निर्दोष भए छानविन गरौ भन्दा डराउनुपर्ने कारण नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

यता गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूले निवेदन हालेर सहकारीबाट ऋण लिएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न उल्टै कांग्रेसलाई नै चुनौती दिनुभएको छ । संसदमा एकपटक पनि आफूलाई बोल्न समेत नदिएर कांग्रेसले आफ्नो अधिकार नै हनन गरिदिएको आरोप लगाउदै निवेदन हालेर ऋण मागेको प्रमाण देखाए आफूले राजनीति छोडिदिने दावी गर्दै आउनुभएको छ ।

यतिमात्र नभएर गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका जीबी राईलाई यसअघिको सरकारले भगाएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । लामिछानेले राई भाग्दा सरकारमा को थियो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।

यतिखेर सहकारी प्रकरणको आरोप पुष्टि गर्न र निर्दोष ठहरिन रास्वपा सभापति रवि र कांग्रेस महामन्त्री गगनले दोहारो चुनौति तेर्साईरहेका छन् । तर यता नेकपा एमालले भने गृहमन्त्री लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग प्रतिरोधी र स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप लगाईरहेको छ।

एमालेका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितीका सभापति ऋषीकेश पोखरेल सहकारीको समग्र बिषयमा एमाले छानविन गर्न तयार रहेको तर व्यक्तिमा केन्द्र्रित गरेर एउटा व्यक्तिको मात्र छानविन गर्ने पक्षमा आफुहरु नरहेको बताउनुहुन्छ ।

यसरि,आगामी आर्थिक बर्षको पुर्वसन्ध्यामा बजेट माथिको छलफलका लागि बोलाईएको संसदको बर्षे अथवा बजेट अधिवेशन दल र दलका नेताहरुको स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित ढिपीले प्रभावित हुनु दुःखद पक्ष हो । यसमा सभामुखले आवश्यक कदम चाली दलहरुबीच सहमति जुटाउन आवश्यक छ भने दलहरु पनि जिम्मेवार वन्न जरुरी छ ।