काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट)जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ।

हरेक पटकको सरकारले ल्याउने बजेट नीति कार्यक्रम महत्वकांक्षी भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको पाइन्छ।पूर्व गभर्नर एवं वरिष्ठ अर्थविद् डा. चिरञ्जिवी नेपालले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एक सरकारले ल्याएको बजेट अर्कोले निरन्तरता दिन नसक्दा समस्या निम्तिने गरेको छ।

बजेट निर्माण गर्दा वितरणमुखी प्रणालीको हाबी भएको पाइन्छ। खुद्रे आयोजनाहरुलाई समेत मसिनो ढंगले बजेटमा समावेश गर्दा त्यसको प्रभावकारितामा असर गरिरहेको देखिन्छ। अर्थविद् दिलनाथ दंगालले अर्थमन्त्रीले आफैले लिएर आएको बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको समग्र अवस्थालाई हेरेर माटो सुहाउँदो बजेट आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

भूकम्प, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्धका कारण प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत असर गरिरहेको छ। मुलुकबाट विदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ। भएका जमिनहरु बाँझो अवस्थामा रहेका छन्। आफ्नै भकारी रित्तिँदै जाँदा समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन।

मुलुकको विकासको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा नाङ्गा डाँडाहरु चिरिएका छन्, सडक सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ तर, उत्पादन नहुँदा यात्रु बोकेर गएका सवारी साधनहरु रित्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो।