काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने निर्णय लिएको छ। आज जारी कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले आउँदो वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय लिएके हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सभापति समेत रहनुभएका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने पक्षमा कांग्रेस पुगेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो। तर, गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ। तर, सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने समिति गठन गर्न तयार छैन ।