काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णय सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताउनुभएको छ।
बुधबार(आज) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई बाध्यकारीरूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने लामिछानेले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताउनुभयो ।