काठमाडौं । प्रदेश २को प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्व विहिन हुँदा प्रदेश सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ ।

संसदको लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको नेता हुनु पर्ने मान्यता अनुसार नेकपाले समितिको सभापति चयन गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा समिति निस्क्रिय भएको छ । प्रदेश दुईमा भ्रष्टाचारका अनेक घटना भइरहेको आरोप लागिरहे पनि समिति निस्क्रिय भएकाले छानविनको प्रक्रिया संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश दुईका विपक्षी मात्रै नभइ सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी कै पनि अधिकांश सांसदले प्रदेश सरकारले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

अधिकांश सांसदहरुले प्रदेश सभाको बैठकमा पनि भ्रष्टाचार सम्वन्धी विषयलाई निरन्तर उठाएपनि सरकार र मन्त्रीहरु मौन बस्ने गरेका छन् ।
आरोपित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने, छानबिन गर्ने, कागजात झिकाउने, निर्देशन दिनेलगायतका कामहरु लेखा समितिले नगर्दा भ्रष्टाचारको विषय आरोपमै सिमित भएको सांसदहरुको भनाई छ ।

प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संसदको सवैभन्दा प्रभावशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न नेकपा असफल भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि समितिको सभापति पदका लागि निर्वाचन गराउन लाग्दा नेकपाबाट नै २ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ ।