काठमाडौं । शिक्षकलाई खुलेआम दलीय राजनीतिमा लाग्न दिने हो भने नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन्छ भन्ने कुरामा धरै पहिले देखि विवाद उठिरहेको छ। पछिल्लो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन आफु निर्मम हुने चेतावनी दिदै आउनु भएको छ।

राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना पनि भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउदै आउनु भएको छ। उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने बताउदै आउनु भएको छ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयमा सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने विपक्षमा उभिएका छन् ।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहनु भएका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताउनुहुन्छ। राजनितीमा लाएका मान्छे असक्षम अयोग्य हुन्छन् भन्ने कुरालाई प्रचार गर्न खोजिएका भन्दैे त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने पौडेलको तर्क रहेको छ।

शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारवाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ। केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

देशभरका शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँले शिक्षकहरुले कार्यालय समय बाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने तुलाधारको तर्क छ ।

व्यक्ति सामाजिक प्राणी भएकाले नै ऊ राजनीतिक प्राणी पनि हो। हरेक सचेत व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे सुसूचित हुनु तथा दलीय व्यवस्थाका विविध पक्षहरुलाई बुझ्नु र बुझाउनु शिक्षित नागरिकको दायित्व पनि हो। तर, शिक्षकलाई खुलेआम दलीय राजनीतिमा लाग्न दिने हो भने नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा विवाद पहिले देखि छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा दलीय शिक्षक होइन, पेसाकर्मी शिक्षक चाहिन्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले विशेष ध्यान दिन आवश्यक पनि छ । शिक्षकहरुले कुनै अमुक राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्दैमा केही बिग्रने त होइन । तर, दलीय राजनीतिको क्रियाशीलताले शिक्षण पेसा भने कमजोर र लथालिंग बन्नु हुदैन ।