काठमाडौं । आसन्न वैशाख १५ गतेको उपनिर्वाचनलाई मुलुकका पुराना दल, नयाँ र स्वतन्त्रहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाईंका रुपमा लिएका छन् । मनोनयन दर्तापछि उनीहरू चुनावी गतिविधिमा जुटेका छन् । इलाम–२ आदिवासी जनजाति विशेष गरी लिम्बू समुदायको बाहुल्य भएको निर्वाचन क्षेत्र हो । यसलाई पहिचानवादीको क्षेत्रका रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । उपनिर्वाचनको तामझाम सुरु भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू सो क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । पुराना दलहरूलाई विरासत जोगाउने चुनौती र नयाँ दलहरूलाई जनमत परीक्षण गर्ने अवसर भएकाले दलहरू सम्पूर्ण शक्ति लगाएर निर्वाचन जित्ने दाउमा छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको विजय सुनिश्चित रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा विजयी नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३००२०, समानुपातिक तर्फ २६५६२ मत प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २९९०६ र समानुपातिक तर्फ २२३३३ मत प्राप्त गरेको थियो । इलाम– २ विगतदेखि नै नेकपा एमालेको पकड क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको छ । २०४८ यता एमाले सो क्षेत्रमा अपराजित र बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित छ । एमालेका दिवङ्गत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले २०५६ यता लगातार पाँचपटक सो क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्दै आएका थिए । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीका अनुसार एमाले र माओवादीको समीकरण बनेपछि विजयी बन्न थप मदत पुगेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीका अनुसार पुरानालाई प्रतिष्ठा जोगाउन र नयाँलाई जनतामा आशा भर्न यो निर्वाचन निर्णायक बन्ने अवस्था छ । जातीय बाहुल्यता रहेको क्षेत्र भएकोले तत्काल प्रक्षेपण गरिहाल्न कठिन समेत छ ।
वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि एमालेले नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मिलन लिम्बु उम्मेदवार बनेका छन् । उता, कांग्रेसले भने गत निर्वाचनमा सुवास नेम्वाङसँग १ सय १४ मतले पराजित भएका डम्बरबहादुर खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले सम्पूर्ण शक्ति सो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । त्यसमा पनि सोही क्षेत्रका बासिन्दा मिलन लिम्बुलाई समेत उम्मेदवार बनाएकाले परिणाम फेरबदल हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अर्का पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बुको समेत उम्मेदवारी परेकाले यसपटक दलहरूका लागि निर्वाचन त्यति सजिलो हुने देखिँदैन ।
